पारित भयो निजामती विधेयक : मन्त्रीको असहमति, कांग्रेसको फरक मत

१५ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धी विधेयक’ पारित गरेको छ ।

२०७५ चैत १० देखि समितिमै विचाराधीन उक्त विधेयक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयश त्रिपाठी, सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै कतिपय सांसदको असहमति र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको फरक मतकै बीच सोमबार पारित भएको हो ।

पारित हुनुअघि मन्त्री त्रिपाठीले समितिले तयार पारेको विधेयकको प्रतिवेदनमाथि सरकारको फरक धारणा राख्न पाउँ भन्दै अनुनयविनय गरिरहे । सभापति शशी श्रेष्ठले समितिले सहमति जुटाइसकेको विषयमा पुनः छलफल गर्न नसकिने जवाफ दिइन् ।

उनले विधेयकको एक विवादित प्रावधान प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत हुने भनी समितिको प्रस्ताव पढेर सुनाइन् । बहुमत सांसदले सहमति जनाएपछि समितिबाट यही विषय पारित भयो ।

नेकपाकै झपट रावलले विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा असहमति जनाए । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले अन्य केही विषयमा आफूहरुको असहमति रहेको भन्दै समय मागे ।

सभापति श्रेष्ठले एकमुष्ट जवाफ दिइन्, ‘विधेयक पारित भइसक्यो । माननीयहरुका के के मा असहमति छन् लेखेर दिनुहोला ।’

६० वर्षे उमेर हद

विधेयकमा निजामती कर्मचारीको उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याइएको छ । तर उमेर हदको कार्यान्वयन एकै पटक हुने छैन । प्रत्येक वर्ष ६ महिनाका दरले बढाउँदै लगेर ऐन लागू भएको ४ वर्षपछि पूर्ण रुपमा ६० वर्षे उमेर हद कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

आरक्षणभित्र आरक्षण

राज्य व्यवस्था समितिले निजामती सेवामा खुला ५१ प्रतिशत र आरक्षण ४९ प्रतिशत रहने गरी विधेयकमा सहमति जुटाएको छ । हाल खुलामा ५५ र आरक्षण ४५ प्रतिशत छ ।

आरक्षणको ४९ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर ५० प्रतिशत महिला आरक्षणका लागि छुट्याइनेछ । बाँकी ५० प्रतिशत अन्य समूहको आरक्षणमा छुट्याइनेछ ।

अन्य समूहको आरक्षणको ५० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर पुनः समावेशी आरक्षणका लागि छुट्याइनेछ । जसमा दलित १३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २६ प्रतिशत, खस आर्य २८, मधेशी १६ प्रतिशत, थारु ५ प्रतिशत, मुस्लिम ४ प्रतिशत, पिछडिएका क्षेत्र ४ प्रतिशत र अपांगता भएका व्यक्तिले ४ प्रतिशत आरक्षण पाउनेछन् ।

महिला आरक्षणको ५० प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानेर त्यसमा दलितले १६ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिले ३३ प्रतिशत, खस आर्यले १०, मधेशीले २० प्रतिशत, थारुले ७ प्रतिशत, मुस्लिमले ५ प्रतिशत, पिछडिएका क्षेत्रले ५ प्रतिशत र अपांगता भएका व्यक्तिले ४ प्रतिशत आरक्षण पाउनेछन् ।

सरकारले निजामती सेवामा खसआर्यको आरक्षण कटौती गर्ने गरी प्रस्ताव ल्याएको थियो । तर, संविधानमै खास आर्यको क्लष्टर रहेको भन्दै समितिले महिला आरक्षणभित्र खसआर्यलाई २८ प्रतिशत र अन्य आरक्षणमा विपन्न खसआर्यलाई १० प्रतिशत आरक्षण दिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा पनि निजामतीमै

विधेयकको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ५ अनुसार निजामती सेवा अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवासहित, नेपाल शिक्षा सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल लेखा परीक्षण सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल कृषि सेवा, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा र विविध सेवा पर्नेछन् ।

यसअघि छुट्टै सेवा रहेको स्वास्थ्य सेवालाई पनि निजामती सेवामै समाहित गरेको छ । ऐन लागू भएको ५ वर्षभित्र तहगत वा श्रेणीगतमध्ये एउटामात्र प्रणाली लागू गर्ने गरी हाल देखिएको तहगत र श्रेणीगत समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था गर्ने गरिएको छ ।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धा नहुने

राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनले निजामती कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो तहमा जान रोक लगाएको छ । अब खुला प्रतिस्पर्धा, अन्तर तह प्रतियोगिता र बढुवाबाट मात्र कर्मचारी माथिल्लो तहमा जान पाउनेछन् ।

सेवामै रहेर खुला प्रतिस्पर्धा गर्न भने पाइनेछ । तर यसरी प्रतिस्पर्धा गरेर माथिल्लो तहमा पुगेमा पहिले गरेको सेवा अवधि गणना हुने छैन ।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट बढुवाको व्यवस्था हटाएर कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

विधेयकमा राजपत्रांकित द्वितीय र प्रथम श्रेणी (उपसचिव र सहसचिव) मा १०/१० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उपसचिवमा अन्तर तह प्रतियोगिताबाट २० र बढुवाबाट ७० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सहसचिवमा अन्तर तह प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत र बढुवाबाट ८० प्रतिशत पदपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ ।

शाखा अधिकृतमा भने खुला प्रतिस्पर्धाका लागि ८०, आन्तरिक बढुवाबाट २० प्रतिशत पदपूर्ति हुनेछ । खरिदारमा ९० प्रतिशत र नायब सुब्बामा ८० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुनेछ ।

ट्रेड युनियन होइन कर्मचारी युनियन

समितिबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनमा ‘निजामती कर्मचारीको हक हितका लागि सामुहिक सौदावाजी गर्न तथा कर्मचारीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नको लागि एक आधिकारिक कर्मचारी युनियन रहने’ उल्लेख छ ।

अर्थात अब ‘आधिकारिक कर्मचारीको ट्रेड युनियन’ नभनेर आधिकारिक कर्मचारीको युनियन’ भनिनेछ । यस ऐनअनुसार निर्वाचन नभएसम्म पुरानो आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारी बढीमा एक वर्षसम्म रहनेछन् ।

कांग्रेसको फरक मत

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले विधेयकको प्रतिवेदनको केही बुँदामा असहमति राखेको छ ।

कांग्रेसका सांसदहरुले प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवाको हुने भन्नेमा बहुमत सदस्यलाई साथ दिए भने केही बुँदामा मन्त्री हृदयश त्रिपाठीको अडानमा समर्थन जनाएका छन् ।

समायोजनमा गएकालाई संघमा फर्किने कुनै न कुनै बाटो खोल्नुपर्ने, आन्तरिक प्रतिपर्धाबाट बढुवा हुने व्यवस्थालाई कायम राख्नुपर्ने, निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था प्रस्तावित विधेयक अनुसार नै हुनुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।

हाजिर नगरी हिँडे मन्त्री

निजामती विधेयकमाथि भएका धेरै छलफलमा हालका सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयश त्रिपाठी मन्त्रीको हैसितमा सहभागी भएनन् । प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद कुन सेवाको भन्ने विषयको बहसमा मात्र उनी सहभागी भए । विधेयक ल्याउँदा लालबाबु पण्डित मन्त्री थिए ।

त्यसकारण मन्त्री त्रिपाठीले सबै विषयमा पुनः छलफलको माग गरेका थिए । अझ अगाडि बढेर मन्त्री त्रिपाठीले संघबाट समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरुलाई संघमा फर्काउने विषयमा समेत छलफलको माग गरेका थिए ।

यसैगरी, ट्रेड युनियनको नाम फेर्न नमिल्ने, आरक्षण ४५ र खुला ५५ प्रतिशत नै हुनुपर्ने लगायतका मन्त्री त्रिपाठीका अडान थिए ।

स्रोतका अनुसार त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर उनैले भनेअनुसार अडान लिएका हुन् । नत्र मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि उनी कम्तीमा प्रदेश मन्त्रालय सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारी हुनुपर्छ भन्नेमा थिए । तर, उनले मन्त्री भएपछि आफ्नै पूर्वधारणा फेरे ।

यो दुखेको मन्त्री त्रिपाठीले सोमबार समितिका फरक तरिकाले व्यक्त पनि गरे, ‘अर्काको बच्चा स्याहार्दा बच्चा भोकले रोएको हो कि रोगले भन्ने थाहा नहुँदो रहेछ । अविछिन्न उत्तराधिकारी भएको हिसाबले हेरिरहेको छु ।’

आफ्नै असहमतिका बाबजुद समिति अगाडि बढेपछि मन्त्री त्रिपाठीले उपस्थितिमा समेत हाजिर गरेका छैनन् । सभापति श्रेष्ठले मन्त्रीलाई उपस्थितिमा हाजिर गर्न भनेकी थिइन् । जवाफमा मन्त्री त्रिपाठीले निर्णयमा गर्छु भनेका थिए ।

अब के हुन्छ ?

विभागीय मन्त्रीकै असहमतिका बाबजुद समितिले विधेयक पारित भएपछि संसदमा अघि बढाउन अप्ठेरो हुन सक्ने संसदीय मामिलाका एक जानकार बताउँछन् ।

संसदमा विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव मन्त्रीले नै प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘यो संघीय संसदमा मन्त्रीको असहमतिका बाबजुद सरकारी विधेयक समितिबाट पारित भएको पहिलो घटना हो’ उनले भने ।

सम्वन्धित समाचार

Leave a Comment